u/EffectiveDramatic239

देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या दशकौँदेखि समाधान हुन सकेन तर Balen ले काठमाडौँमा डोजरमार्फत कारबाही देखाए।

विडम्बना के छ भने खोलाकिनारका बस्ती हटाइँदै गर्दा सत्ता वरिपरिका दलहरू स्वयं वैचारिक रूपमा राजनीतिक सुकुम्बासी बन्दै गएका छन्।कतिपय परिवार अझै शेल्टरमा छन् तर अब नजर मुख्यालय तिर पुग्न थालेपछि एमालेले पनि आफ्नो राजनीतिक जमिन जोगाउने चिन्तामा देखिन्छ।अहिले Balen Shah जुन रफ्तारमा अघि बढिरहेका छन् त्यसले उनी आफ्नो कार्ययोजना खोल्न भन्दा बढी फायर गर्न व्यस्त देखिन्छन्।समर्थकहरू यसलाई निर्णायक नेतृत्वको संकेत मानिरहेका छन् भने विपक्षीहरूका लागि यो शैली व्यवस्था सुधारभन्दा पनि उग्र लोकप्रियतावादको निरन्तरता जस्तो देखिएको छ।कतिपयका अनुसार विकासको नाममा गरिएको आक्रामक प्रस्तुति तत्काल ताली पाउन सक्छ तर दीर्घकालीन राजनीति केवल डोजर, स्टाटस र स्टन्टले टिक्दैन।सार्वजनिक सेवामा लीएकाे सुधारमा केही ढंग नपुगे पनि सुसासनको सबालमा सकारात्मक काम गरेको प्रतीपक्ष दल लाई लागेको छ ।तर सरकारले गरेका अरु धेरै काममा प्रक्रिया नपुगेको कानुन समत नरह्येको सहकार्य नगरेको दुइतिहाइ शक्ति हो सबै थोक हो भन्ने शैली मा अघि गयेको छ ।येस्ले सर्वशक्तिबादी प्रविधि गरेको छ । नभन्दै प्रधाननयादिस को न्यूक्तिमा क्रम भङ्ग नै गरे।बिगतमा परम्परा अनुसार बरिस्ठको आधारमा सपना मल्ल न्यूक्ति हुनु पर्ने भयता पनि 4no. मा रहेका मनोज कुमार शर्मा नियुत्त भए ।

सहर चलाउन भीडको उत्साह मात्र होइन संस्थागत सन्तुलन संवाद र उत्तरदायित्व पनि चाहिन्छ।

अहिले बिपक्षी दल रुष्ट हुँदै गर्दा आफ्नो पार्टीको रवी पक्षीय पनि असन्तुष्ट नै छन्। ओलीले पटक पटक आफ्नो राजनीतिक सङ्कट टार्न संसद् विघटनदेखि संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याए दाल ले आफ्नो राजनीति टिकाउन अध्यादेश त ल्याएका छैनन् तर बोलाइ सकेको संसद् इस्थगित गरेर अध्यादेशको बाटोमा हिँडेको अध्यादेशको बाटोमा हिँड्न ओली पथमै हिँडेको छन्। गत भादौ 23 24गतेको दृश्य जेन्जी युवाको छाती ताकीताकी गोली हानियो त्यसमाओलिले राजिना नदिने गोली हानेर पनि सत्ता टिकाउन ओली सोच एक हदसम्म कारक थियो। अहिले बालेनले पनि रातारात आदेश दिएर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा दुइजना आत्महत्याको विषय सार्वजनिक भएको छ। कतिले घर भाडा पाएको छैनन् भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छ। सुत्केरीलाई चिसोमा राखिएको ,क्रियामा बसेकालाई उठाएको, हिजो ओलीको मन्त्री मनबिए नदेखाएको आरोप लगाउने बालेनले आज तेइ बाटोमा किन बालेन गइरहेको छन ? अहिले बालेन सीमित व्यक्तिको घेराउमा, पार्टीसँग समेट सल्लाह नगरी आफ्नो निर्णय प्रक्रियामा गइको देखिन्छ। मन्त्री छनोटमा एक्तर्फी , कर्मचारीको सुझाब मान्दैनन्, मन्त्रीलाई सिकाउने भन्ने धम्की बालेन माथि आरोप नै छ। थोरै लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने केपी ओलीले बारम्बार प्रेस र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन मात्र होइन नियन्त्रण गर्न खोजे अहिले बालेनले पनि सूचनामा पहुँच दिनेदेखि सेलेक्टिभ समाचार मात्र प्रकाशन गर्ने आशयका उर्दी विभिन्न निकायमार्फत जारी गरिएका छन्। यही सबै गतिविधिले ओली पक्षमै बालेन हिँडिरहेको छैनन्?

प्रधानन्यायाधीशजस्तो सर्वोच्च जिम्मेवारीको मूल्यांकन अब केही ‘सी’ ग्रेडका हल्लाखोरहरूले गर्ने अवस्था आयो। तर वास्तविक प्रश्न कसैले कति नम्बर ल्यायो भन्ने होइन ऊ कति विधिसम्मत नैतिक र संस्थाप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने हो। सर्वोच्च अदालतको कुर्सीसम्म पुगेको व्यक्तिको विज्ञता त उसले बिताएको यात्राले नै प्रमाणित गरिसकेको हुन्छ। अहिलेको बहस ज्ञानभन्दा बढी कन्ट्रोल केन्द्रित देखिन्छ।

एआईको युगले सूचना र सीपलाई सस्तो बनाइदिएको छ। अब सिस्टमलाई केवल स्मार्ट मानिस होइन विवेक चरित्र र संस्थागत चेत भएका प्रबुद्ध मानिस चाहिन्छ। तर दुःखको कुरा नयाँ भनेर आएका शक्तिहरू पनि पुरानै रोगमा संक्रमित देखिन थाले। यहाँ कसैलाई बलियो सिस्टम बनाउनु छैन सबैलाई केवल आफ्नो प्रभाव र टोटल कन्ट्रोल चाहिएको छ।

गगन थापा र प्रदीप पौडेलजस्ता comparatively परिपक्व र नीतिगत बहस गर्न सक्ने नेतृत्वलाई साइडलाइन गरेर भावनात्मक उत्तेजना र भीडको तालिमा रमाउने शैलीलाई प्राथमिकता दिँदा राज्यका निर्णयहरू पनि गम्भीर कम हचुवाका बढी देखिन थालेका छन्।देश चलाउने जिम्मेवारी जब अनुभव दृष्टि र संस्थागत सोचभन्दा बाहिर जान्छ तब शासनको स्तर पनि स्वत खस्किन्छ। अहिले धेरै निर्णयहरू हेर्दा राष्ट्रिय नेतृत्वभन्दा वडास्तरको तदर्थ मानसिकता हाबी भएको अनुभूति छ।इतिहासले पनि पटक पटक देखाएको कुरा के हो भने जब राज्य विवेकशील नेतृत्वलाई पन्छाएर अपरिपक्व हातमा पुग्छ त्यसको मूल्य अन्तत देशले नै चुकाउनुपर्छ।

हाल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संगठनलाई डिजिटल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन्। यसलाई सामान्य भाषामा डिजिटल आधुनिकीकरण भनिन्छ। डिजिटल आधुनिकीकरणको मूल उद्देश्य संगठनलाई छिटो पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु हो। परम्परागत रूपमा कागजी अभिलेख ढिलो सूचना प्रवाह र सीमित पहुँचमा आधारित प्रणाली अहिले क्रमश डिजिटल प्लेटफर्महरूले विस्थापित गर्दैछन्। सदस्यता व्यवस्थापन आन्तरिक संवाद निर्णय प्रक्रिया र सूचना प्रवाह सबै डिजिटल माध्यमबाट गर्न थालिएको छ।

दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यसको सकारात्मक प्रभाव गहिरो हुन्छ। पहिलो पारदर्शिता बढ्छ। डिजिटल प्रणालीमा सबै गतिविधि रेकर्ड हुने भएकाले अनियमितता घट्ने र जवाफदेहिता बढ्ने सम्भावना हुन्छ। दोस्रो संगठनात्मक व्यवस्थापन सुधारिन्छ। डेटा एकीकृत हुँदा निर्णय लिन सजिलो हुन्छ र कामको गति बढ्छ। तेस्रो युवा पुस्ताको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ। प्रविधिसँग सहज हुने नयाँ पुस्ता राजनीतिक प्रक्रियामा बढी सक्रिय रूपमा जोडिन सक्छ। यसले दललाई भविष्यउन्मुख बनाउँछ। चौथो चुनावी रणनीति पनि डेटा-आधारित बन्ने भएकाले प्रभावकारिता बढ्छ।दीर्घकालमा डिजिटल आधुनिकीकरणले राजनीतिक दलहरूलाई पारदर्शी आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने क्षमता राख्छ। यसले संगठनलाई केवल परम्परागत संरचनाबाट बाहिर निकालेर डेटा-आधारित छिटो निर्णय गर्ने र जनमुखी बनाउने बाटो खोल्छ। यदि सही व्यवस्थापन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकियो भने यो परिवर्तन राजनीतिक सुधारको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

जय नेपाल

जय कांग्रेस

ठूला घोषणा र social media मा देखिने performance ले मात्र शासन मजबुत हुँदैन। प्रश्न उठ्छ के सरकार वास्तवमै दीर्घकालीन नीति र परिणाममा काम गरिरहेको छ कि केवल dopamine जस्तो क्षणिक खुशी दिने देखावटी शैलीमा सीमित छ? जब प्रचार परिणामभन्दा ठूलो हुन्छ पारदर्शिता कमजोर हुन्छ र जवाफदेहिता हराउँदै जान्छ त्यो प्रगतिशील लोकतन्त्रको संकेत हो कि बिस्तारै खुम्चिँदै गएको शासन प्रणाली?

केही पछिल्ला परिणामहरूले एउटा गहिरो सन्देश दिएको महसुस हुन्छ समाज अझै विचार नीतिभन्दा बढी “फ्यान मानसिकता”तर्फ झुकेको जस्तो देखिन्छ। राजनीतिक परिपक्वता भनेको केवल समर्थन वा विरोधमा सीमित नभई तर्क प्रश्न र निरन्तर मूल्यांकनमार्फत विकसित हुने प्रक्रिया हो। तर त्यो अभ्यास अझै पूर्ण रूपमा बलियो हुन बाँकी देखिन्छ।वास्तविक राजनीतिक चेतना भनेको सधैं सत्ता वा व्यक्तिलाई होइन नीति र कामलाई आधार मानेर प्रश्न उठाउने जिम्मेवारी खोज्ने र आवश्यक पर्दा फरक मत राख्ने साहस हो। यस्तो सोच प्राय विपक्षी दृष्टिकोणमार्फत स्पष्ट रूपमा देखिन्छ जसले लोकतन्त्रलाई सन्तुलित र उत्तरदायी बनाइराख्न मद्दत गर्छ।समयसँगै बहस अझ गहिरो बनोस विचारहरू टकराओस् तर सम्मानसहित र राजनीतिक चेतना अझ परिपक्व बन्दै जाओस् भन्ने अपेक्षा छ।

[effacé]

नेपाली कांग्रेसले अब क्रियाशील सदस्यता प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको खबर स्वागतयोग्य छ। पार्टीलाई समयअनुसार आधुनिकीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो। डिजिटल सदस्यताले पारदर्शिता, विश्वसनीयता र व्यवस्थित संगठन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

यसले सदस्यता वितरणलाई सहज बनाउनुका साथै दोहोरो वा अव्यवस्थित प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अब देशभरका कार्यकर्ताहरूले सजिलै अनलाइनमार्फत जोडिन पाउनेछन्, जसले पार्टीलाई अझ बलियो र आधुनिक बनाउनेछ।

समयसँगै परिवर्तन हुनु नै प्रगतिशील सोच हो, र यो कदम त्यसतर्फको सकारात्मक प्रयास हो।

आज कांग्रेसको महामन्त्री प्रदिप पौडेल एउटा कडा धारणा राख्नुभएको छ — सरकारको अध्यादेश प्रयोगलाई लिएर। उहाँको मुख्य कुरा यस्तो छ:

सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउनु लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिमाथि उपहास हो

स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि आफ्नै सांसदलाई विश्वास गर्न नसक्नु चिन्ताजनक छ

यसले विधिको शासन र जनताको सम्मानमाथि प्रश्न उठाउँछ

लोकतन्त्रमा प्रक्रिया र संसदको भूमिका माथि हुनुपर्छ

त्यसैले अध्यादेश फिर्ता लिएर संसदमार्फत अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ।

अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश प्रयोग उचित हो कि होइन?

सरकारको यो कदमलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?