u/Gold_Jellyfish_5984

हिजो १२ घंटाको लफडा पछि बल्ल प्रतिनिधिसभाको बैठक सकिएछ। यस्तो बेकामे समय वर्वाद हुने संसदीय बैठकबाट के उपलब्धी हुन्छ? के सिर्जनशिलता देखिन्छ? राजनीतिमा कस्तो संस्कृति बिकसित हुन्छ? देशले के पाउँछ? २७५ जना सांसदको १२ घंटाको दरले ३३०० घंटा बर्बाद भयो कि सदुपयोग? मानिसले पाएको यो जीवनको अवधि सिमित छ, १२ घंटा जो बर्बाद भयो यो कहिल्यै भर्पाई हुदैन, यो समय यो जीवनमा फर्केर आउदैन। खेर गयो त गयो, सदुपयोग भएर लाभ मिल्यो त मिल्यो।

के बैठक १/२ घंटामा सम्पन्न गर्न सकिदैन? के जीवन यसरी बेकामको थुतुनो बजारेर संसदबाट समाजलाई द्वन्द कसरी गर्ने भन्ने सिप सिकाउनका लागि हो? संसद सुध्रिनुपर्छ कि पर्दैन? सांसद सुध्रिनुपर्छ कि पर्दैन? देश सुधार्छु देश बनाउछु शान्ति सुरक्षा सुशासन स्याउछु भन्नेहरूनै द्वन्दपिपासू हुन्छन् भने यस्तो राजनीतिक परम्पराबाट जनता र देशले के पाउँछ?

यस्ता वाहियात राजनीतिक परम्पराको वावजुद नेपालीहरू आफै शासित हुदैआएका छन्। हाम्रो सामाजिक परम्परा हाम्रो राजनीतिक परम्पराबाट डिस्टर्ब्ड नभएकोले हामी नेपाली जस्तो सुकै राजनैतिक संकटबाट गुज्रे पनि समाज परिवार देश स्थिर एवं ईन्ट्याक्ट रहदै आएको हो। मौलिक रूपमा नेपाली शान्तिप्रिय सहिष्णू मिलनसार, दयालू, सद्भावी छन्। यसकै कारण नेपाल हजारौँ वर्ष देखि अटूट अस्तित्वमा छ। भलै नेताहरू समाज र देशलाई बिभिन्न जातीय धार्मिक नश्लीय क्षेत्रीय वर्गीय लैंगिक आर्थिक स्वार्थी नारामा बिखण्डन गर्नमा जान अन्जानमा लागि रहेकै किन नहुन्!

सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितमा वरिष्ठ मन्त्री अर्थात् अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको माग गरिरहँदा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ३८ मा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्यता नभएको कुराले स्थान पायो। यो व्यवस्था नेपालमा मात्रै नभएर हामीले अवलम्बन गरेको जस्ता संसदीय अभ्यास भएका तपसिल बमोजिमका देशहरूमा समेत यस्तो अभ्यास भइसकेको छ।

United Kingdom

बेलायतमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्रीले संसदमा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने प्रचलन लामो समयदेखि देखिन्छ। उदाहरणका रूपमा Boris Johnson को पालामा तत्कालीन विदेश सचिव र उपप्रधानमन्त्रीहरूले संसदमा सरकारको तर्फबाट धारणा राखेका थिए।

Canada

क्यानडामा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा “Acting Prime Minister” तोकिने अभ्यास छ। Justin Trudeau को कार्यकालमा वरिष्ठ मन्त्रीहरूले संसदमा सरकारी धारणा प्रस्तुत गरेका भेटिन्छन्।

Australia

अष्ट्रेलियामा प्रधानमन्त्री को अनुपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री “Acting Prime Minister” बन्छन्। Scott Morrison तथा Anthony Albanese का कार्यकालमा पनि उपप्रधानमन्त्रीहरूले संसदमा सरकारी भूमिका प्रस्तुत गरेका प्रशस्त उदाहरण देखिन्छन्।

New Zealand

न्युजिल्यान्डमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा उपप्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्ने अभ्यास छ। Jacinda Ardern सरकारका नीति कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसक्दा Winston Peters ले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यस अवधिमा उनले संसदमा सरकारको पक्ष राखेका थिए।

India

भारतमा प्रधानमन्त्री संसदका हरेक कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थित हुने कानुनी बाध्यता छैन। Narendra Modi कतिपय सर्वदलीय बैठक वा संसदीय प्रक्रियामा अनुपस्थित हुँदा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सरकारको धारणा पेश गरेको हामीलाई थाहै छ।

Japan

जापानमा पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा मुख्य मन्त्रिपरिषद् सचिव वा वरिष्ठ मन्त्रीले संसदमा सरकारको स्थिति स्पष्ट गर्ने अभ्यास पाइन्छ।

यसरी हेर्दा विश्वका संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूमा प्रधानमन्त्रीको स्थानमा अन्य मन्त्रीले जवाफ दिएको अभ्यास भेटिन्छ। त्यसैले नेपालको हकमा प्रधानमन्त्री आउँदा राम्रै हो तर प्रधानमन्त्री आउनुभएन भन्ने आधारमा संसद अवरुद्ध गर्ने या संविधान विपरीत या कानुन विपरीत हुने भन्ने होइन

लोकतन्त्रमा आलोचना आवश्यक हुन्छ। तर आलोचना र अहंकारबीचको रेखा मेटिन थाल्यो भने त्यो चेतना होइन, आत्ममोह बन्छ। आज माननिय Harka Sampang लाई हेर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या उहाको भाषण होइन, उहाको सोच देखिन्छ। यस्तो लाग्छ, संसारमा बुद्धि भएको एक मात्र व्यक्ति आफूलाई नै ठान्नु भएको छ। बाँकी सबै मूर्ख, अज्ञानी र गलत।

लोकतन्त्र “I know everything syndrome” मा चल्दैन। राज्य सञ्चालन कुनै व्यक्तिगत ego project होइन। यो collective wisdom, institutional process, empirical policy making र constitutional supremacy मा आधारित प्रणाली हो। तर उहाँको अभिव्यक्ति सुन्दा कहिलेकाहीँ यस्तो अनुभूति हुन्छ : मानौं, expertise, data, research, bureaucracy, economists, technocrats, policy analysts सबै व्यर्थ छन्, केवल व्यक्तिगत माननिय Harka Sampang नै पर्याप्त छ।

जब उहाँ धरानको मेयर हुनुहुन्थ्यो, खुलेआम भन्नुहुन्थ्यो “म आफ्नो तरिकाले चलाउँछु, तिमीहरूलाई मन छैन भने चुनाव जितेर आऊ।” त्यो बेला आफ्नै शैली, आफ्नै निर्णय, आफ्नै भिजनको कुरा गर्ने व्यक्ति आज संसदमा पुगेर दुई तिहाइ नजिकको जनमत पाएको सरकारलाई “मेरो तरिकाले चल” भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हिजो आफूले अस्वीकार गरेको हस्तक्षेप, आज आफैंले अरूमाथि थोपर्न खोज्नु political consistency होइन, pure contradiction हो।

Democracy does not run on selective morality. “Rules for thee, but not for me” भन्ने सोचले कुनै पनि जननेतालाई credible बनाउँदैन। जुन कुरा आफूलाई लागू हुँदा असह्य लाग्छ, त्यही कुरा अरूमाथि लागू गर्न खोज्नु hypocrisy को textbook definition हो।

सबैभन्दा दुःखद कुरा, उहाँले अरूलाई जुन विषयमा आलोचना गर्नुहुन्छ, त्यही प्रश्न आफैंतिर फर्किएपछि या त विषय मोडिन्छ, या emotional diversion सुरु हुन्छ, या पूर्ण मौनता। यो constructive discourse होइन, classic whataboutery हो। Logical rebuttal दिन नसकेपछि विषय बदल्नु कुनै revolutionary politics होइन, argumentative escape हो।

देश केवल गैंती, बेल्चा र शारीरिक श्रमले मात्र चल्दैन। यो digital governance, AI, automation, institutional reform र knowledge economy को युग हो। श्रमको सम्मान हुनुपर्छ, तर आधुनिक राष्ट्र केवल physical activism बाट मात्र चल्दैन। Policy without planning populism बन्छ, र populism without institutional capacity अन्ततः failure मा पुग्छ।

जनताको मन जित्न चर्को स्टाटस, अपुष्ट फेसबुक पोस्ट वा emotional outrage काफी हुँदैन। Public figure ले shared information को verification गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा misinformation पनि जिम्मेवारीको प्रश्न हो। हरेक दिन feed मा भेटिएको अपुष्ट सामग्रीलाई तथ्य जस्तो प्रस्तुत गर्नु activism होइन, narrative manipulation हो।

रचनात्मक आलोचक बन्नु र स्थायी असन्तुष्ट पात्र बन्नुमा धेरै फरक हुन्छ। लोकतन्त्रमा opposition को भूमिका सरकारलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, policy alternative दिने पनि हो। Criticism without solution केवल noise बन्छ।

सबैभन्दा खतरनाक अवस्था त्यो हो, जब कुनै व्यक्ति आफूलाई “जनताको आवाज” मात्र होइन, “अन्तिम सत्य” नै सम्झिन थाल्छ। इतिहासमा authoritarian mindset सधैं यही बिन्दुबाट सुरु भएको हो , जहाँ असहमति मूर्खता ठानिन्छ, प्रश्नलाई शत्रुता मानिन्छ, र आफूलाई मात्र चेतनाको केन्द्र सम्झिन्छ।

लोकतन्त्रमा सबै गलत र आफू मात्र सही ठान्ने सोच अन्ततः विचार होइन, अहंकारको बन्द कोठा बन्छ।

“फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार।”

लोकतन्त्रमा विपक्ष हुनु अपराध होइन। तर हरेक कुरा केवल विरोध गर्नकै लागि विरोध गर्नु भने लोकतन्त्रको आत्मामाथिको प्रहार हो। सत्तामा जो भए पनि, राम्रो कामको प्रशंसा गर्न सक्ने परिपक्वता नै साँचो लोकतान्त्रिक संस्कार हो। आज हामी यस्तो युगमा छौं जहाँ हिजो आफूले अरूलाई विपक्षमा धकेलेका दलहरू, आज स्वयं विपक्षमा पुगेपछि संसदलाई जनताको मञ्च होइन, अवरोधको अखडा बनाइरहेका छन्।

सरकारले राम्रो काम गरोस् या नराम्रो, केही दलहरूको मुख्य उद्देश्य केवल अवरोध, हल्ला, र संसद रोक्नु मात्र देखिन्छ। एजेन्डा जे भए पनि, विषय जे भए पनि, “विरोध” नै अन्तिम नीति बनेको छ। यस्तो राजनीतिबाट जनताको सार्वभौम समर्थन जितिन्छ भन्ने भ्रम नराख्दा हुन्छ। लोकप्रियता चर्को भाषणले होइन, जिम्मेवार व्यवहारले आउँछ।

रचनात्मक आलोचना लोकतन्त्रको शक्ति हो, तर अन्धो विरोध लोकतन्त्रको दुर्भाग्य। यही कारण स्वतन्त्र सोच भएका व्यक्तिहरू, विशेष गरी Mahabir Pun जस्ता व्यक्तित्वप्रति सम्मान झन् बढ्छ। समर्थन गर्नुपर्ने ठाउँमा समर्थन, प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रश्न, अनि देशहितमा तटस्थ तर प्रतिबद्ध बहस ,यही हो सभ्य राजनीतिक चेतना।

सबै परम्परा सदैव पालना गर्नकै लागि हुँदैनन्। केही परम्पराहरू समयसँगै हट्न, सुधारिन र प्रतिस्थापित हुनकै लागि बनेका हुन्छन्। पुराना, अनुपयोगी संसदीय वा प्रशासनिक अभ्यासहरू हटाउँदै नयाँ अभ्यास ल्याउन खोज्दा केवल “पहिलेदेखि यस्तै थियो” भन्दै अवरोध गर्नु प्रगतिको शत्रु बन्नु हो।

कानूनभन्दा माथि कुनै प्रथा हुँदैन। नेपालको Muluki Civil Code 2074 को दफा १५ ले स्पष्ट भन्छः

“कानून विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिइने छैन।”

समाज बदलिन्छ, समय बदलिन्छ, चेतना बदलिन्छ। परिवर्तनलाई शत्रु ठान्नेहरू इतिहासमा हराउँछन्। लोकतन्त्रमा विपक्षको भूमिका सरकार ढाल्नु मात्र होइन, राष्ट्रलाई सही दिशा दिनु पनि हो। आखिर, फूल हेर्ने आँखाले संसारमा सुन्दरता देख्छ, काँडा मात्र खोज्ने आँखाले पीडा बाहेक केही देख्दैन।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका डा. मनोजकुमार शर्माले अब नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ ।

संसदीय सुनुवाइ उनका लागि अब चुनौतीरहित छ ।

किनकी संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाको बहुमत छ । रास्वपा संसदीय दलका नेता  समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा शर्मा बहुमतबाट सिफारिसमा परेपछि अब संसदीय सुनुवाइमा कठिनाइ हुने छैन ।

१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाका ८ जना सदस्य छन् । संसदीय सुनुवाइबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई अस्वीकृति गर्नका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । अन्य दलहरूको दुइ तिहाइ पुग्दैन ।

अनुमोदन गर्नका लागि भने बहुमतले पुग्छ । समितिमा रास्वपाकै बहुमत रहेकाले शर्मा प्रधानन्यायाधीश बन्नलाई रोक्ने कुनै बाटो छैन ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो ।

६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।

Are you studying law and stuck on any topic, concept, case, provision, or legal principle?

Whether you are in +2 Law, BALLB, LLB, LLM or preparing for Judicial Service, drop your questions in the comments.

You can ask about any subject from your course or constitutional law, jurisprudence, criminal law, procedural laws, legal research, interpretation of statutes, case laws or any confusing legal concept.

I’ll try to answer and explain in the comments as clearly and practically as possible.

No matter how basic or complex your question is, feel free to ask.